बालिका थपलिया

अपांंगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले विशेष किसिमका सामाजिक तथा कानुनी सुबिधाहरुको व्यबस्था गरिदिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सहायक सामाग्री आदिमा यी सुबिधाहरु लिन सकिन्छ ।
रातो र निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले क्रमशः मासिक २००० र १००० सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सुबिधा छ । यो त सा.सु भत्ताको कूरा भयो । अपांगता परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरुको लागि सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म तथा विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाको निःशुल्क व्यबस्था गरिएको छ । स्थानिय स्तरमा रहेका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुले यो सुबिधा प्रदान गर्दछन् तर यसको लागि आफूले पाएको अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपि सहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको लागि आवेदन दिनुपर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङगिक क्याम्पसहरुमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यबस्था छ । यो सुबिधा प्राप्त गर्नको लागि आफूले प्राप्त गरेको अपांगता परिचयपत्रको प्रतिलिपि सहित आफूले अध्ययन गर्न चाहेको क्याम्पस प्रशासनमा निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्दछ । आवेदन पेश गर्नको लागि क्याम्पस प्रशासनले नीति नियम बनाएको पनि हुन सक्छ । यदि त्यस्तो भएमा सोही अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
अपांगता भएका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिको सुबिधा पनि पाउने सरकारी व्यबस्था छ । उपरोक्त सुबिधा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहातमा रहेर स्थानिय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयहरुले प्रदान गर्दछन् अनि केन्द्रिय सरोकारवाला निकायहरु शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पनि यसलाई प्रदान गर्नको लागि सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्दछन् ।
छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि ४ वटा श्रेणी छुटयाइएको छ । ‘क’ श्रेणी अन्तर्गत आफनो घरबाट दैनिक आवतजावत गर्न नसक्ने एवं अध्ययन गर्नको लागि डेरा गरी बस्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई दार्चुला, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलु र ताप्लेजुङ जिल्लाका लागि प्रतिमहिना रु ५०००/– का दरले १० महिनाको लागि जम्मा रु ५०,०००/– र अन्य जिल्लाको लागि प्रतिमहिना रु ४०००/– का दरले १० महिनाको लागि जम्मा रु ४०,०००/– दिने व्यबस्था छ ।
 
‘ख’ श्रेणी अन्तर्गत घरदेखि विद्यालयसम्म आवतजावत गर्दा अनि विद्यालयमा भएको बेला निरन्तर रुपमा अरुकोे सहयोग र साधन आवश्यक पर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई रु ५००/– को दरले १० महिनाको लागि प्रतिमहिना रु ५०००/– दिने व्यबस्था छ ।
अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको विशेष शिक्षाको लागि हरेक जिल्लामा स्रोतकेन्द्रको व्यबस्था गरिएको छ । दृष्टिविहीन, बहिरा र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाहरुको लागि विशेष शिक्षाको एकदम आवश्यकता पर्दछ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको लागि परिक्षामा पनि सुबिधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । दृष्टिविहीन अपांगता र हातले लेखेर आफै परिक्षा दिन नसक्ने शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीहरुको लागि परिक्षा लेखिदिने सहयोगी राख्न पाइने सुबिधा छ । अनि अपांगता भएका विद्यार्थीलाई परिक्षामा थप समय आवश्यक भएमा तोकिएको समयभन्दा १ घण्टा र ३० मिनेट थप समय पाउने व्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ श्रेणी अन्तर्गत घरबाट विद्यालयसम्म आवतजावत गर्दा यातायातका साधन अथवा अन्य उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रतिमहिना रु ३००/– का दरले १० महिनाको लागि जम्मा रु ३०००/– उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । घरबाट आउन जान सक्ने अपांगता भएका विद्यार्थी बालबालिकालाई ‘घ’ श्रेणीमा राखिएको छ । उनीहरुलाई प्रतिमहिना रु १००/–का दरले १० महिनाको लागि जम्मा रु १०००/– छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ ।
परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले यातायातको क्षेत्रमा पनि सुबिधा प्राप्त गर्न सक्दछन् । हवाई यात्रा गर्दा तथा सार्बजनिक यातायातका साधन जस्तै बस चढदा ५०% छुट प्राप्त गर्दछन् । अनि यात्रुहरु बस्ने सिटमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई तोकेरै छुटयाइएको हुन्छ ।
रोजगारी र तालिमको क्षेत्रमा पनि अपांगता परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुलाई सेवा पु¥याइएको हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नको लागि ५% आरक्षण कोटा छुटयाइएको हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्याबसायिक तालिम परिषद, समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङग कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला बिकास कार्यालय, जिल्ला कृषि कार्यालय आदिबाट निःशुल्क प्रशिक्षण लिन सक्दछन् । यदि कुनै पनि सङगठित प्रतिष्ठानमा २५ जना भन्दा बढी कर्मचारी छन् भने ५% कर्मचारी अपांगता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यबस्था छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा पनि यस्ता व्यक्तिहरुको लागि ५% आरक्षण कोटा राखिएको छ । नेपाल टेलिकमका खाली पद पुर्ति गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कुल आरक्षित संख्याको ५% आरक्षणको प्रावधान गरिएको छ । यी माथिका सुबिधाहरु स“गस“गै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले तालिम र रोजगारी उपलब्ध गराउने काम गर्दछन् ।
अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यबस्था गरिएको छ । यदि कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा ५० वटा भन्दा बढी विरामी सुत्ने ओछयान छ भने बढीमा २ वटा ओछयान उनीहरुको लागि छुटयाइएको हुन्छ ।
अन्य सामान्य व्यक्तिहरुलाई वार्षिक आम्दानीमा लाग्ने आयकरको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई ५०% छुट हुन्छ । विशेष प्रकारका सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यबस्था छ । उदाहरणको लागि तीन पाङग्रे स्कुटरलाई लिन सकिन्छ । हवीलचेयर, बैशाखी, कृत्रिम हातखुट्टा, सेतो छडी, क्यालिपर आदि सहायक सामाग्री आयात गर्दा भन्सारमा छुट हुन्छ । जग्गाको कारोबारमा २५% छुट हुन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आफनै समाजमा पुनस्र्थापना गर्नको लागि गा“उपालिका तथा नगरपालिकाले वार्षिक रुपमा वजेट छुटयाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कानुनी व्यबस्थाहरुमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको लागि विभिन्न ऐन पारित भएका छन् । ती बु“दागत रुपमा यसप्रकार छन् । शुरुमा अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को निर्माण भयो र त्यसलाई २०५१ सालमा संशोधन गरियो । राष्ट्रिय बाल अपांगता व्यबस्थापन रणनीति २०६४, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, नेपालको संबिधान २०७२, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७२, अपांगता व्यबस्थापन नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना (२०७३–२०८२) । यी ऐन तथा नीतिहरुले अपांगता रोकथाम तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफनै समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा तालिम, सशक्तिकरणको माध्यमबाट पुनस्र्थापित गर्नको लागि प्रमुख भुमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
आफनो लागि के कस्ता कानुनी र सामाजिक सुबिधाहरुको व्यबस्था भएको छ भनेर स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरुले नै खोजी गर्दाचाहि सेवा लिनको लागि सहज हुन्छ । आफनो हक हितलाई प्राप्त गर्नको लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरु नै जागरुक हुनुपर्दछ । त्यसैले यी माथि उल्लेखित सुबिधाका विषयमा अपांगता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकलाई जानकारी हुनु एकदम आवश्यक छ । अनि मात्र यी अबसरहरुको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।